पुणे. शहर की पहाड़ियों पर घूमने जाने वाले नागरिकों के साथ लूट और बोपदेव घाट में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद पुणे की पहाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया था। उस समय तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सात नए पुलिस थानों के उद्घाटन कार्यक्रम में घोषणा की थी कि “शहर की पहाड़ियों और अन्य ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित करने के लिए विशेष फंड दिया जाएगा।”
अब, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में पुणे की 13 से अधिक पहाड़ियों और 7 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर लिया गया है। इन जगहों पर सीसीटीवी, आधुनिक कैमरे, और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में तैयार किया गया विस्तृत रिपोर्ट सोमवार, 2 दिसंबर को राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।
आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का खाका
इन जगहों पर कुल 600 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें पीटीजेड, फिक्स और एएनपीआर कैमरों के साथ फेस रीडिंग कैमरे भी शामिल होंगे। इन कैमरों के अलावा ब्लैक स्पॉट्स और पहाड़ियों पर पैनिक बटन की व्यवस्था होगी। पैनिक बटन दबाने पर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच जाएगा।
पैनिक बटन की विशेषता:
1. बटन दबाने के एक मिनट पहले और बाद का वीडियो स्वत: रिकॉर्ड होगा।
2. आसपास के अन्य कैमरे अलर्ट मोड पर आ जाएंगे।
3. गश्त कर रहे पुलिस वाहनों में अलार्म बजेगा, जिससे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच सकें।
अन्य व्यवस्थाएं:
177 से अधिक फ्लड लाइट्स रात के समय स्पष्टता के लिए लगाई जाएंगी।पहाड़ियों पर ‘टू वे पीए सिस्टम’ (माइक और स्पीकर) भी लगाए जाएंगे।
गश्त के लिए 7 विशेष मोबाइल सर्विलांस वाहन तैनात किए जाएंगे, जिनमें ड्रोन कैमरे भी होंगे।जहां मोबाइल नेटवर्क रेंज उपलब्ध नहीं होगी, वहां रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
70 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिसमें पांच साल की देखभाल और मरम्मत की लागत शामिल है।
शहर में चिन्हित स्थान
पुलिस सर्वेक्षण के अनुसार, हनुमान टेकड़ी, जुना बोगदा घाट, तळजाई, सुतारदरा, एआरएआई टेकड़ी, अरण्येश्वर मंदिर, बाणेर टेकड़ी, बोलाई माता मंदिर, जोगेश्वरी मंदिर, वेताळबाबा टेकड़ी, चतु:श्रृंगी टेकड़ी, बोपदेव घाट, पारसी ग्राउंड, पर्वती और कैनाल रोड जैसी जगहों पर यह सुविधाएं लागू की जाएंगी।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “शहर की पहाड़ियों और ब्लैक स्पॉट्स को सुरक्षित बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट जल्द ही गृह विभाग को भेजी जाएगी।”
