केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी पदाचे गांभीर्य जोपासावे व सत्याची चाड राखावी – कॉँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे : भारत सरकारचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हे एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग (AED) परिषदेच्या निमित्ताने पुणे शहरात आले होते, याप्रसंगी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत चिन सोबतच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार तुटीचे खापर अकरा वर्षांपूर्वीच्या युपीए सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न करून मोदी सरकारच्या उद्योग – व्यापार वाढीतील अपयशाचे खापर पुन्हा एकदा कॉँग्रेसवर फोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केल्याचा आरोप कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
पुढे बोलताना तिवारी म्हणाले, देशाच्या व्यापार व उद्योग वाढीस आलेले मोदी सरकारचे अपयश लपवण्याकरता २००४ ते २०१४ युपीए काळात चीन बरोबर झालेल्या “तथाकथित गुप्त कारारामुळे”(?) भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचा जावई शोध पीयुष गोयल यांनी लावला. वास्तविक तब्बल ११ वर्षे सत्तेत असूनही, अशा कुठल्याही ‘गुप्त काराराचा’ पर्दाफाश मोदी सरकार करू शकले नाही ही कशाचे द्योतक समजायचे ? असे बालिश आरोप पूर्वीच्या सरकारवर करून स्वपक्षाच्या सरकारचे अपयश झाकणे निंदनीय आहे.
तथ्यहीन खोटे व निराधार आरोप करणे केंद्रीय मंत्रीपदी, सांविधानिक पदावर बसलेल्या पियुष गोयल यांना शोभत नाही. शिवाय चीन बरोबर आयात – निर्यात धोरण ठरवण्या करीता पूर्वीच्या सरकारांचा ‘तथाकथित गुप्त करार’ कुठेही आडवा येत नाही. त्यामुळे युपीए सरकार पेक्षाही मोदी सरकार काळात चीन सोबतची व्यापार तुट ही १४ टक्यांनी वाढली आहे याकडे पियुष गोयल यांनी अधिक लक्ष दिले तर ते देश हिताचे होईल.
युपीए सरकारच्या काळा पेक्षा मोदी सरकारच्या काळात निर्यात घटलेली आहे. ‘स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया यांच्या फलश्रुती बद्दल’ खरे तर गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देण्याची गरज आहे. भारतातील उत्पादन व उद्योगावाढीचे मोजमाप करणाऱ्या ‘भारत उत्पादन खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक’ मध्ये घसरण होऊन, विक्रीतील उत्पादन कमी झाले असे ‘पीएमआय’ च्या अहवालात स्पष्ट म्हटलेल आहे.
मोदी सरकारने उत्पादन आधारित उत्तेजना करता ‘प्रॉडक्ट लिंक इनसेंटीव्ह’ (पीएलआय) योजना आणली, पण त्याचाही फायदा भारतातील उद्योजकांऐवजी ‘परदेशी दूरसंचार कंपन्यांना’ झाल्याचे पुढे आले आहे.
भारत – चीन व्यापार तुट वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण पूर्वीच्या सरकारचा कथित गुप्त करार हे नसून, परदेशी उत्पादकांना भारत सरकार आपल्याकडे आकर्षित करू शकले नाही हे स्वअपयश आहे.
चीन मधून बाहेर पडलेल्या परदेशी उत्पादकांनी भारता ऐवजी व्हिएतनाम, मलेशिया, बांगलादेश आदींना प्राधान्य दिले याचे महत्वाचे कारण त्या देशातील पायाभूत सुविधा, सवलती व प्रोत्साहन हे आहे. चीन मधून बाहेर पडलेले उत्पादक भारतात का येऊ शकले नाही (?) या विषयी पियुष गोयल यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
वास्तविक चीन ने ३५०० चौ किमी भारताचे क्षेत्र गिळंकृत केल्यावर देखील महामहीम पंतप्रधान त्यांना कोणतीही जमीन कब्जा केली नसल्याचे प्रमाणपत्र देतात, हेच देशाचे दुर्दैव आहे. या बाबत कुठला गुप्त करार झाला काय (?) तसेच २०१९ मध्ये चीन सोबतची व्यापार तुट (ट्रेड डेफीशीएट ) ५३.५७ अब्ज डॉलर होती, जी २०२४ मध्ये ८५.०९ अब्ज डॉलर पर्यंत गेली याची ऊत्तरे पियुष गोयल किंवा मोदी सरकारने द्यावे अशी मागणी देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी याप्रसंगी केली.
जगात उत्पादनात चीन महासत्ता आहे असे प्रमाणपत्र देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनीच मोदी सरकारच्या वतीने गेल्याच महिन्यात “अर्थसंकल्प पुर्व – आर्थिक पहाणी अहवालात” दिले. शिवाय भारताने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी , कारखानदारी वेगाने उभी राहण्यासाठी मूलभूत सुधारणांची मोठी गरज आहे त्याकरता अनेक सुधारणा करून अमलात आणाव्या लागतील असा स्पष्ट घरचा आहेर देखील देशाचे आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी त्यांचे अहवालात दिला.
मोदी सरकारच्या मिनिमंम गव्हरनमेंट, मक्जिमम गव्हर्नरनस याकडे मोदी सरकारचे दुर्लक्ष कसे झाले याच्या कानपिचक्या आर्थिक अहवालातून दिल्या गेल्या मात्र मोदी सरकार स्वतःच्या अपयशाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून ‘गुप्त करार’ सारखे शब्द वापरुन, दिशाभूल करण्याचा गोयल यांचा प्रयत्न सर्वोपरी निंदनीय असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
या प्रसंगी प्रदेश डॉक्टर सेल चे डॉ अभिजीत बाबर, धनंजय भिलारे, गणेश शिंदे, भोला वांजळे, पै शंकर शिर्के, आशिष गुंजाळ, राजेश सुतार, ऊदय लेले इ काँग्रेस पदाधिकारी – कार्यकर्ते उपस्थित होते.