पुणे.अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अन्न व शेतीमाल वाया जाणे टाळण्यासाठी शीतगृह महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, हा एक भांडवली खर्चिक उद्योग असून, परतावा मिळण्यास बराच वेळ लागतो. त्यामुळे बहुउद्देशीय शीतगृह उभारणे राष्ट्रीय हिताचे ठरेल, जेथे विविध अन्न पदार्थ तसेच शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल साठवता येतील. परंतु, वाढत्या वीजदरामुळे हा व्यवसाय मोठ्या संकटात सापडला आहे. महावितरण (MSEDCL) ने मागील काही वर्षांत वीज दरात मोठी वाढ केली असून, यंदाही तीव्र दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शीतगृह उद्योग टिकविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मदतीची गरज असल्याची महा कोल्डस्टोरेज असोसिएशनने मागणी पत्रकार परिषदेत केली.
पत्रकार परिषदेला राजकिशोर केंढे (पुणे) अध्यक्ष, पुरुषोत्तम नावंदर (नगर )उपाध्यक्ष, तुषार पारख (पुणे) सचिव, बिपिन रेवणकर (पुणे) उपाध्यक्ष, आदित्य झुनझुनवाला ( नागपूर) उपाध्यक्ष, प्रतिक मेहता (नगर ), खजिनदार, अनिल कोरपे (पुणे) सहसचिव, प्रदीप मोहिते (कराड) समिती सदस्य, कुशाल संचेती (पुणे) सदस्य, पांडुरंग शिंदे (पुणे) सदस्य, सर्वेश कुलकर्णी( पुणे) सदस्य आदी उपस्थित होते.
संघटनेचे अध्यक्ष राजकिशोर केंढे म्हणाले, सन २०१० मध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) ने शीतगृहांसाठी कृषी वीज दर लागू करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, २०१६ मध्ये ‘कृषी-इतर’ नावाने नवीन प्रवर्ग निर्माण करून शितगृहांसाठी वीजदर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला. सन २०२३ मध्ये MERC ने आणखी एक मोठी दरवाढ करत शीतगृह उद्योगाला मोठा शॉक दिला व शीतगृहाचे दर औद्योगिक दरांच्या जवळपास समान दर लागू केले. वीज नियामक आयोगाने महावितरण च्या मागणीपेक्षा जास्त दर वाढविण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या मनात काय आहे ते नेमके कळत नाही यासाठी आम्ही आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती परंतु त्यांच्याकडून अपेक्षित आदेश मिळाले नाही. यावर्षी MSEDCL ने औद्योगिक वीजदरांपेक्षा जास्त दर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण उद्योग संकटात सापडला आहे. तसेच या वीज दरवाढीमुळे शीतगृहाचे साठवणूक दर वाढतील व अन्नपदार्थाची महागाई सुद्धा वाढेल.
संघटनेचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नावंदर म्हणाले, अस्पष्ट नियमांमुळे MSEDCL वेळोवेळी शीतगृहांवर विशेष वीज सवलत मिळू नये, म्हणून मर्यादित व्याख्या लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे शितगृह मालक आणि अधिकारी वर्गामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, काही अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या घटनाही घडत आहेत व काही शीतगृहांना त्यांच्याकडून कृषी वीजदर देण्यात येत नाही.
