महाराष्ट्र के अनुदानित महाविद्यालयों में 4,435 प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी
पुणे: महाराष्ट्र के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 4,435 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने वित्त विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। यह जानकारी राज्य के उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ने विधानमंडल में दी।
विधानमंडल में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की रिक्तियों को लेकर तारांकित प्रश्न उठाया गया था। इस पर जवाब देते हुए मंत्री पाटील ने कहा कि शिक्षकीय एवं शिक्षकेतर पद सेवानिवृत्ति, राजीनामा और मृत्यु जैसे कारणों से रिक्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कम से कम 75% नियमित एवं स्थायी नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। इसी संदर्भ में UGC ने निर्देश जारी किए हैं और इस पर सुझाव व प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।
राज्य में अकृषि विश्वविद्यालयों में भी भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में
राज्य के अकृषि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि, कुलपतियों ने कुछ शर्तों के अधीन इस प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। अकृषि विश्वविद्यालयों में 80% शिक्षकीय पदों को भरने की मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 28 फरवरी 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति से आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार अब वित्त विभाग की आपत्तियों को स्पष्ट करते हुए अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के 4,435 प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पुनः प्रस्ताव भेज रही है।
