सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते सासवड येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे उद्घाटन

पुणे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळेल असे राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत नमूद केले असून आर्थिक समानता हे मोठे तत्त्व आहे. हे तत्त्व साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे आणि तालुका विधी सेवा समिती सासवड यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाघिरे महाविद्यालय सासवड येथे आयोजित विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, संदीप मारणे, आरीफ सा. डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, तालुका विधी सेवा समिती सासवडचे अध्यक्ष मोहम्मद बिलाल, सासवड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. अविनाश भारंबे आदी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती ओक पुढे म्हणाले, शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या अनेक योजना असून त्यांचा लाभ माहिती नसल्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. हे पाहता २०१८ पासून राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अशा शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकारी, यंत्रणांची असून त्याप्रमाणे काम व्हावे. आजच्या महाशिबीरात योजनांच्या लाभासाठी नोंदणी केलेल्या नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळेल याची खात्री तालुका विधी सेवा समितीने करावी, असेही ते म्हणाले.

स्व. सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेतील, ज्यांच्या आईवडिलांची माहिती नाही अशी निराधार मुले तसेच जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणच्या अशा मुलांचे आधारकार्ड काढण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही न्या. ओक यांनी यावेळी दिले.

न्या. मोहिते डेरे म्हणाल्या, सर्वांसाठी न्याय या मूलभूत उद्देशाने विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध घटकांसाठी अनेक शासकीय योजना असून त्या तळागाळापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी हा एक प्रयत्न आहे. उपस्थित सर्व नागरिकांनी या शिबिरातील सर्व शासकीय विभागांच्या स्टॉलला भेट देऊन योजनांची माहिती घ्यावी आणि लाभ घ्यावा. न्याय आपल्या दारी हे ब्रीदवाक्य खरे करून दाखविण्याचे काम हे महाशिबीर व मेळावा करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, राज्यातील आर्थिक, दुर्बल घटकांसाठी शासन अनेक योजना राबवत असते. त्या योजनाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. येथे उपस्थित नागरिकांनी सर्व स्टॉलला भेट द्यावी व आपण पात्र असलेल्या योजनांसाठी नोंदणी करावी. प्रास्ताविक ॲड. भारंबे यांनी केले. आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी मानले.

यावेळी मराठी व इंग्रजी भाषेत तयार केलेल्या माहितीपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यामध्ये २४ विभागांच्या योजनांची माहिती क्यूआरकोडच्या माध्यमातून मिळणार आहे. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या मोबाईल ॲप ‘न्यायदीप’ चे उद्घाटनही संगणकीय कळ दाबून करण्यात आले. कार्यक्रमात प्रातिनिधिक स्वरूपात ४८ लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या लाभांचे धनादेश, प्रमाणपत्रे देऊन लाभ वितरीत करण्यात आला. या महा शिबिरात विविध शासकीय विभागांचे ७५ हून अधिक स्टॉल उभारण्यात आले होते. त्याद्वारे बारामती, दौंड, इंदापूर, भोर आणि सासवड येथील १० हजारावर लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ वितरीत करण्यात आले.

कार्यक्रमात पुरंदर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी कायदे विषयक आणि सामाजिक जनजागृतीसाठीचे पथनाट्य सादर केले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सलमान आझमी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. ए. यू. पठाण, ॲड. राजेंद्र उमाप यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायालयीन अधिकारी, वकील, पाचही तालुक्यातील लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.