उपमुख्यमंत्री एवं जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न

पुणे। उपमुख्यमंत्री एवं पुणे जिले के पालकमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में विधानभवन में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला वार्षिक योजना (सामान्य), अनुसूचित जाति उपयोजना और आदिवासी उपयोजना के तहत कुल 1,299.58 करोड़ रुपये के प्रारूप खाके और 753 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग को मंजूरी दी गई।

बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, खेल व युवा कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे, सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, विधायक अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एवं पुणे जिले की पालक सचिव वी. राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिला योजना अधिकारी किरण इंदलकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंजूर किए गए प्रारूप खाके का विवरण:

जिला वार्षिक योजना (सामान्य): 1,091.45 करोड़ रुपये का प्रारूप खाका और 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग।

अनुसूचित जाति उपयोजना: 145 करोड़ रुपये का प्रारूप खाका।

आदिवासी उपयोजना: 63.13 करोड़ रुपये का प्रारूप खाका और 53.01 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग।

एकीकृत पर्यटन विकास योजना बनाने के निर्देश

पुणे जिले में कई ऐतिहासिक, धार्मिक, किले, स्मारक और पर्यटन स्थल हैं, जिनका संरक्षण कार्य जारी है। इन्हें पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से लाने के लिए एक समग्र पर्यटन विकास योजना तैयार करने का निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जिला योजना समिति से निधि दी जाएगी, साथ ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

आदर्श विद्यालय योजना लागू होगी

पुणे जिले में ‘पुणे मॉडल स्कूल’ यानी आदर्श विद्यालय योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक तालुका में केंद्र शाला स्तर पर एक प्रमुख विद्यालय का भौतिक और शैक्षणिक विकास किया जाएगा। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिकाओं को भी इसी तर्ज पर अपने विद्यालयों के विकास की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुणे मॉडल पीएचसी योजना लागू करने के निर्देश

जिले में ‘पुणे मॉडल पीएचसी’ (आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

गुलियन बैरी सिंड्रोम (GBS) बीमारी की समीक्षा

बैठक में GBS बीमारी पर भी चर्चा हुई। पुणे जिले में अब तक इस बीमारी के 129 मरीज सामने आए हैं। पुणे मनपा आयुक्त ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल, यशवंतराव चव्हाण स्मृति अस्पताल, काशिबाई नवले अस्पताल, भारती विद्यापीठ अस्पताल और दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इस बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

महंगे इलाज करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का आदेश

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिकाएं अपने अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि इलाज के लिए अनावश्यक रूप से अधिक शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना पर चर्चा

उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की 100% छात्रवृत्ति योजना बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही है।

इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील ने प्रस्तावित योजनाओं और उनके बजट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मौजूद सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव दिए।

अनुसूचित जाति एवं आदिवासी उपयोजनाओं के तहत भी विभिन्न क्षेत्रों में निधि आवंटित की गई। बैठक में 2024-25 की जिला वार्षिक योजना के तहत दिसंबर 2024 तक हुए खर्च और कार्यों की भी समीक्षा की गई।