महाराष्ट्र का वर्ष 2024-25 के अतिरिक्त बजट किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय, कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के विकास को बढ़ावा देनेवाला निर्णय

पंढरपुर वारी को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने की घोषणा
21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने वाली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना’ और महिलाओं को रिक्शा व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता देने वाली ‘पिंक ई-रिक्शा’ योजना की घोषणा

राज्य में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और प्रति माह 10 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड देने वाली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ की घोषणा 

पेट्रोल और डीजल पर राज्यभर में समान मूल्यवर्धित कर का प्रावधान 

व्यवसाय कर और मुद्रांक शुल्क के बारे में भी राहत देने वाली व्यवस्था की 

मुंबई : महाराष्ट्र की गौरवशाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा वाले वारकरी समुदाय के लिए ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल’ की स्थापना और पंढरपुर वारी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। वारी के मुख्य पालखियों की दिंडियों को प्रति दिंडी 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जबकि ‘निर्मल वारी’ के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने वाली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ की भी घोषणा की है। इसके अलावा, महिलाओं को रिक्शा व्यवसाय में आर्थिक मदद देने के लिए ‘पिंक ई-रिक्शा’ योजना शुरू की जाएगी और राज्य के 52 लाख परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने के लिए ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी।

महिला उद्यमियों के लिए ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’ भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत 15 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज की वापसी की जाएगी। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को सभी व्यावसायिक कोर्स के लिए शैक्षिक और परीक्षा शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य के 10 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष काम पर प्रशिक्षण और प्रति माह 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप देने वाली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ की भी घोषणा की गई है।

शेतकरियों के लिए ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना’ के तहत राज्य के 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली, दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, नवी मुंबई में महापे में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना, सिंधुदुर्ग में 66 करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केंद्र और स्कूबा डाइविंग केंद्र की स्थापना, और बारी समुदाय के लिए ‘संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडल’ की स्थापना की जाएगी।

शिवराज्याभिषेक समारोह का आयोजन हर साल रायगढ़ किले पर किया जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में 2024-25 का अतिरिक्त बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए है।

2024-25 के अतिरिक्त बजट में कुल व्यय के लिए 6,12,293 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में राजस्व प्राप्ति 4,99,463 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। वार्षिक योजना कार्यक्रम के लिए 1,92,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15,893 करोड़ रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना के लिए 15,360 करोड़ रुपये, और जिला वार्षिक योजना के लिए 18,165 करोड़ रुपये का नियोजन प्रस्तावित है। राजस्व घाटा 20,051 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 1,10,355 करोड़ रुपये है।

शेतकरियों के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया है, जिसमें बीजों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी, सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक तकनीक का उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन, भंडारण और बाजार की उपलब्धता शामिल है। ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ के तहत अब तक 92 लाख 43 हजार किसानों को 5,318.47 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। ‘एक रुपये में फसल बीमा योजना’ के तहत 59 लाख 57 हजार किसानों को 3,504.66 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ के तहत 2,694 किसान परिवारों को 52.82 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि चालू बजट में इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज एक अतिरिक्त अर्थसंकल्प में घोषणा की है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में समानीकरण के तहत राज्यभर में की गई बदलाव की घोषणा की गई है। इस नए अर्थसंकल्प के तहत, ब्रिहन्मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रों में डीजल का वर्तमान 24% से 21% पर, और पेट्रोल का वर्तमान 26% से 25% पर वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इससे सामान्य नागरिकों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने सशस्त्र दलों के जवानों को व्यापार करने से मुक्ति दी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने इस वर्ष के आर्थिक बजट में पांच केंद्रीय सशस्त्र दलों के जवानों को व्यापार करने से मुक्ति दी है। इस निर्णय का लाभ लगभग बारह हजार जवानों को होगा।

इस निर्णय के तहत, व्यापार करने वाले जवानों को मुद्रांक शुल्क की अलग-अलग रकमों को भरने से छूट मिलेगी। मुद्रांक शुल्क की दर को 2% से 1% कम कर दिया जाएगा।

मुद्रांक शुल्क को पुनर्प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए जवानों को मुद्रांक खरीदने के बाद छह महीनों के भीतर एक वर्ष के अंदर आवेदन करने का मौका मिलेगा।